वैभव सोनवणे मालेगाव प्रतिनिधी
नाशिक : नाशिक जिल्ह्यातील वीजेच्या प्रश्नाबाबत पालकमंत्री मा.ना.श्री.छगनरावजी भुजबळ साहेब यांच्या विनंतीनुसार ऊर्जामंत्री मा.ना.श्री.नितीनजी राऊत साहेब यांच्या अध्यक्षतेखाली आमदारांच्या उपास्थितीत आज बैठक संपन्न झाली. या बैठकीमध्ये शेतकऱ्यांचा विद्युत पुरवठा खंडित करण्यापूर्वी शेतकऱ्यांना सूचना देण्यात यावी. शेतकऱ्यांना अरेरावी भाषा वापरणारे व बेजबाबदार महावितरणाच्या अधिकाऱ्यांना शेतकऱ्यांशी सौजन्याने वागावे याकरिता शासन कारणे दाखवा नोटीस देऊन समज देण्यात यावी. शेतकऱ्यांना कृषी पंपावर होणारी आकारणी हि प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष वेगळी आहे. प्रत्यक्षात ३ एच.पी. चा विद्युत कृषीपंप असतांना वीज देयकांवर ५ एच.पी., ७ एच.पी.चा विद्युत भार लावण्यात आल्याने वीज देयकांची मोठ्या प्रमाणात आकारणी होत आहे. महावितरण कंपनीमार्फत प्रत्यक्ष पाहणी करून प्रत्यक्षात असलेले विद्युत पंप विचारात घेऊन त्यानुसार वीज देयकांची आकारणी करणार यावी. ओव्हरलोडेड ट्रान्सफर्मर व सबस्टेशनचे तात्काळ काम करण्याचे आदेश दिले आहे, कृषी वीज धोरण २०२० योजनेची मुदत दि.३१ मार्च २०२२ असून तिला आणखी मुदतवाढ देण्यात यावी. शेतकऱ्यांना मागणीनुसार सोलर लाईटचा पुरवठा करण्यात यावा.
विद्युत पुरवठा करण्यात येणाऱ्या पोल तारा मधील अंतर जास्त असल्याने कायम बिघाड होते आहे. याकरीता तात्काळ दुरुस्ती करण्यात यावी जेणेकरून ऊस जळण्याचे प्रमाण कमी होईल, पिंपळगाव बसवंत (वावी) येथील २२० के.व्ही.चे सबस्टेशन सन २००९ मध्ये मंजूर झालेले असताना ते अद्याप कार्यान्वित झालेले नसल्याने त्याचे काम तात्काळ पूर्ण करून सुरु करण्यात यावे. अशी मागणी या बैठकीत करण्यात आली आहे. सदर बैठकीस नाशिक जिल्ह्यातील सर्व आमदार, पारेषणचे प्रधान सचिव (ऊर्जा) तथा अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, उर्जा विभागाचे सहसचिव/उपसचिव, महावितरण नाशिक मंडळाचे मुख्य अभियंता, अधीक्षक अभियंता आदी उपस्थित होते.
