प्रतिनिधि वैजापूर भारती कदम
वैजापूर तालुक्यातील वीरगाव येथील ग्रामपंचायतीच्या भाडेतत्वावरील गाळ्यांसमोरील जागेवर अतिक्रमण करून बांधकाम केलेले आहे.हे बांधकाम हटविण्यात येऊ नये यासाठी अतिक्रमणधारकांनी मागितलेला मनाई हुकुमाचा दावा वैजापूर दिवाणी न्यायालयाने (वरिष्ठ स्तर) रद्द ठरविला आहे. गावातील अतिक्रमण हटविण्याची नोटीस देण्याचा अधिकार ग्रामपंचायतला आहे. त्याविरुद्ध विभागीय आयुक्तांकडे दाद मागण्याची तरतूद असल्याने हा दावा न्यायालयाने रद्द केला आहे. दरम्यान न्यायालयाने निरंतर मनाई हुकुमाचा दावा फेटाळल्याने अतिक्रमण हटविण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ग्रामपंचायत प्रशासन हे अतिक्रमण कधी हटविते याकडे ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे.
तालुक्यातील वीरगाव-मुर्शदपूर ग्रामपंचायतीने वीरगाव येथे जिल्हा परिषद शाळेसमोर व्यापारी संकुल उभारले आहे. ग्रामपंचायतीने संकुलातील हे गाळे गावातील व परिसरातील व्यावसायिकांना भाडेतत्वावर दिले आहे. यातील काही भाडेकरूंनी ग्रामपंचायतीची परवानगी न घेताच गाळ्यासमोर परस्पर बांधकामे केली आहे. या संदर्भात गावातील माजी सरपंच प्रभाकर थोरात व अन्य ग्रामस्थांनी ५ जुलै २०२१ रोजी ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे तक्रारी देत ही अतिक्रमणे हटविण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार प्रशासनाने चौकशी केली असता ग्रामपंचायतची परवानगी न घेताच वाढीव बांधकामे झाल्याचे आढळून आले होते. त्यामुळे ग्रामपंचायतने रघुनाथ नेंद्रे, दत्तू मोटे व योगेश जगधने या गाळेधारकांना अतिक्रमणाबाबत नोटीस पाठविली होती. यात गाळ्याच्या समोरील सहान जागेवर केलेले अनधिकृत पक्के बांधकाम सात दिवसांत काढून घेण्याची सूचना देण्यात आली होती. दरम्यान या तिन्ही गाळेधारकांनी ग्रामपंचायतसह गटविकास अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी व तक्रारदार प्रभाकर थोरात यांच्याविरुद्ध न्यायालयात धाव घेतली होती.
ग्रामपंचायतने दिलेल्या नोटीसला निरंतर मनाई हुकुम मिळावा तसेच भाडेतत्वावरील घेतलेल्या गाळ्यातून बेकायदेशीरपणे बेदखल करू नये असा मनाई हुकुमाचा अर्ज करण्यात आला होता. या प्रकरणी थोरात यांच्यावतीने अँड. आसाराम रोठे यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. अँड. रोठे यांनी ग्रामपंचायत अधिनियमातील तरतुदीनुसार गावातील अतिक्रमणे हटविणे, ते काढण्याची नोटीस देण्याचा अधिकार ग्रामपंचायतला आहे. अशा नोटीस विरुद्ध संबंधितांना विभागीय आयुक्तांकडे दाद मागण्याची कायद्यात तरतूद आहे. त्यामुळे गाळेधारकांचा दावा न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्राबाहेर असल्याचा मुद्दा मांडला. दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतल्यावर दिवाणी न्यायालयाने दावा चालविण्यास बाधा येत असल्याने ग्रामपंचायत व प्रभाकर थोरात यांच्या विरुद्धचा दावा रद्द केला. अँड. रोठे यांना अँड. अनिल रोठे व अँड. राहुल धनाड यांनी सहकार्य केले.
