मलकापूर प्रतिनिधी
राज्यातील गावा-गावात शेत रस्ते, पाणंद रस्ते तयार करण्यासाठी ‘मातोश्री ग्राम समृद्धी शेत-पाणंद रस्ते योजना’ राबविण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. प्रत्येक गावात सरासरी ५ किमी रस्त्यांची गरज असून राज्यात अशा रितीने २ लाख किमीचे रस्ते बांधता येणार आहेत. राज्यातील झपाट्याने वाढलेली लोकसंख्या तसेच नागरी विकास योजनांचा वेग वाढविण्याची गरज लक्षात घेऊन महानगरपालिका व नगरपरिषदांमधील निर्वाचित सदस्यांच्या संख्येमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सांगली जिल्ह्यातील वाकुर्डे (ता. शिराळा) येथील उपसा सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या प्रकल्पाच्या ९०८ कोटी ४४ लाख रुपये किंमतीच्या दुसऱ्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या प्रस्तावास मंजुरी देण्यात आली. बृहन्मुंबई महानगरपालिका कार्यक्षेत्रात कोणत्याही इमारतीचे भांडवली मुल्य कोविड परिस्थितीमुळे सुधारित न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ही सवलत दिल्याने बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचा अंदाजे १०४२ कोटी रुपये इतका महसूल तोटा होणार आहे.
जालना येथे मत्स्योदरी शिक्षण संस्थेच्या पार्थ सैनिकी शाळेस वाढीव २० टक्के अनुदान मंजूर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पार्थ सैनिकी शाळेची ६वी ते १०वीची प्रत्येकी एक तुकडी याप्रमाणे एकूण अतिरिक्त ५ तुकड्यांवरील १० शिक्षक पदांना अनुदानाचा लाभ होणार आहे.
