सोलापूर जिल्हा प्रतिनिधी / चंदू खिलारे
दलित वस्त्यांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत असते.गेली अनेक वर्षे विकासाच्या प्रवाहाच्या बाहेर असलेल्या या वस्त्या पुरातील पाण्याच्या मुख्य प्रवाहात आल्या आहेत. नदी काठावर असल्याने सर्वात अगोदर पाणी या वस्त्यांमध्ये शिरते. सर्वात जास्त नुकसान देखील या वस्त्यांचेच होत आहे. त्यामुळे या वस्त्यांचे पुनर्वसन करावे अशी मागणी युवा क्रांती सेना सामाजिक संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष मकरंद साठे यांनी जिल्हा अधिकारी यांच्याकडे निवेनाद्वारे केली आहे.
ओढ्या लगत असणाऱ्या दलित वस्त्यांमध्ये सर्वप्रथम पाणि शिरते. यामुळे दलित वस्त्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. वस्त्यांच्या रचनेमुळे महापुराचे पाणि सर्वात अगोदर या वस्त्यांमध्ये घुसते. बहुतांश गावांच्या ओढ्याच्या काठावर या वस्त्या वसलेल्या असतात. ज्यावेळी पूर येतो तेंव्हा सर्वप्रथम या वस्त्या पाण्याखाली जातात.
सोलापूर जिल्ह्यातील माळशिरस तालुक्यातील खुडूस या गावातील वस्तीचे ओढ्याच्या पाण्याने मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेले आहे. या गावात पंचशील नगर, साठेनगर, राऊतनगर, भिमनगर,ओड्याकाठ अशा ठिकाणी या समाजाची जवळपास १५० घरे आहेत.
2005 नंतर पहिल्यांदा 2019 आणि आता 2021 या वर्षात महापूर आला. या पुरात सर्वच नागरिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेले आहे. परंतु याचा सर्वाधिक फटका हा दलित वस्त्यांना बसलेला आहे. बहुतांश भूमिहीन,बेघर तसेच अल्प भूधारक असलेल्या या समाजातील बहुतांश लोक हे शेतमजुरी करून आपले कुटुंब जगवत असतात. या स्थितीत वारंवार येणाऱ्या या नैसर्गिक आपत्तींमुळे त्यांनी उभी केलेली,छपराची, दगड – मातीची,पत्र्याची घरे,पाळीव प्राणी,पक्षी, संसारोपयोगी साहित्य या पाण्यात वाहून गेले आहे सरकार जाहीर करत असलेल्या मदतीत हे नुकसान भरून येत नाही. पुरानंतर एक दोन वर्षे लोकाना आर्थिक समस्यांना तोंड देत असतात.
वारंवार येत असलेल्या पुरांमुळे या वस्त्यांचे खुडूस गावच्या हद्दीत असलेल्या शासकीय जमीन गट नंबर ८०१/१ येथे तात्काळ पुनर्वसन करावे अशी मागणी युवा क्रांती सेना सामाजिक संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष मकरंद साठे यांनी केली आहे.सरकारने जाहीर केलेली मदत कधी मिळणार या प्रतीक्षेत बसण्यापेक्षा त्यांना तात्काळ राहण्यासाठी जागा द्यावी. कित्येक ठिकाणी पंचनामे करण्यासाठी अजून सरकारी कर्मचारी पोहचलेले नाहीत. सरकारने पूरग्रस्तांना करत असलेली मदत हे तुटपुंजे आहेत.
“असा पाऊस दरवर्षी येत राहणार, आम्ही अशा स्थितीत या ठिकाणी राहायचं कसं ? प्रत्येक वेळी लाखो रुपयांचे नुकसान होत असते. यापेक्षा आमचे कायमचे पुनर्वसन करावे अशी पूरग्रस्त,भूमिहीन बेघर शेतमजूर कुटुंबांनी मागणी केली आहे.
पूर ओसरल्यानंतर घरातील गाळ काढण्याचे काम १० ते १६ दिवस चालू असते. यानंतर या नागरिकांना रोगराईला सामोरे जावे लागते. या सर्व नुकसानीचा समावेश मदतीत केला जात नाही. दलित वस्तींची रचना पाहता पूर पट्ट्यातील या वस्त्यांचे सर्वेक्षण करणे गरजेचे आहे. सर्वेक्षण करून येथील नागरिकांचे पुनर्वसन केल्यास प्रत्येक वर्षी होणारे नुकसान टाळले जाऊ शकेल. पुनर्वसन करत असताना कुटुंबातील संख्या आणि आवश्यक जागा याचा विचार करून निकष लावणे गरजेचे करून सरकारने दलित वस्त्यांच्या पुनर्वसनाचा विचार करावा. अगोदरच दारिद्र्य आणि जातीभेद यामुळे मुख्य प्रवाहाच्या बाहेर असलेल्या या वस्त्या महापुरातील पाण्याच्या मुख्य प्रवाहात नेहमीच येत राहतील. यावर उपाय योजना करणे गरजेचे आहे. तसे न झाल्यास हे सर्व नागरिक विकासाच्या प्रवाहातून आणखी लांब फेकले जातील. पुराच्या समस्येवर केवळ मलमपट्टी न करता हा प्रश्न कायमस्वरूपी पुनर्वसन करून निकालात काढणे आवश्यक आहे. याच धर्तीवर पूर पट्ट्यातील या वस्त्यांच्या पुनर्वसनाच्या बाबतीत योजना निर्माण करून तिची तातडीने अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे.अन्यथा जनसामान्यांच्या न्याय हक्कासाठी लवकरच मोठे जनआंदोन उभे करण्यात येईल असा इशारा मकरंद साठे यांनी दिला आहे.
